UP Contract Employee Salary Hike: उत्तर प्रदेश राज्य के आउटसोर्स कर्मचारीयों के वेतन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसके बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए हर महीने निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई थी जिसमें हर महीने की 5 तारीख तक वेतन उपरोक्त करने का निर्णय लिया गया था और इसके साथ ही परित्यक्ता महिलाओं और आउटसोर्स में आरक्षण को प्राथमिकता देने का निर्णय भी योगी सरकार द्वारा लिया गया था बता दें अभी से कर्मचारियों के अंदर खुशी दौड़ गई है इसलिए जानते हैं वेतन बढ़ोतरी की संपूर्ण जानकारी।
आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन मैं बढ़ोतरी
अगर आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाता है तो उसके तुरंत बाद सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारी की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और गठन होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारीयों की न्यूनतम सैलरी ₹18000 प्रति महीना हो जाएगी और इस न्यूनतम सैलरी को 18000 रखे जाने की जानकारी उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंगलवार को मंत्री अनिल राजभर ने दी है उनका कहना है निगम का गठन भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी
उच्च स्तरीय बैठक जो 4 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ली गई थी उसमें आउटसोर सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई है और जिसमें सांप जाहिर किया गया है कि हर महीने के पांच तारीख तक आउटसोर्स कर्मचारी को उनकी सैलरी व्यवस्थित रूप से दी जाएगी तथा सभी वर्ग और महिला दिव्यांग तथा पूर्व सैनिकों को आउटसोर्स में आरक्षण का लाभ भी पूरा मिलेगा और निरक्षित श्रेणी तथा तलाकशुदा औरतों को प्राथमिकता भी दी जाएगी बता दें इस प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत हो रहा है।
लंबे समय से थी आउटसोर्स कर्मचारी की यह मांग
तकरीबन 11 लाख आउटसोर्स संविदा कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं और अलग-अलग विभागों से ताल्लुक रखते हैं इन सभी के द्वारा वेतन को बढ़ाने की मांग की जा रही थी क्योंकि वर्तमान में इन सभी कर्मचारियों को 10000 से भी कम वेतन उपलब्ध कराया जाता है जो आजकल की बढ़ती महंगाई के लिए बिल्कुल भी पूरक नहीं है इसीलिए सरकार ने इसके प्रस्ताव पर मोहर लगाई और कर्मचारियों के मांग को पूरा करने की तरफ एक कदम उठाया है ताकि कर्मचारियों के दैनिक जीवन को सुगमता पूर्वक चलाया जा सके सभी कर्मचारियों की मांगों को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दे दी गई है अब नए गठन के लागू होते ही 18000 रुपए न्यूनतम वेतन जारी किया जाएगा जिसका फैसला भी कैबिनेट मीटिंग में लिया गया था और हर महीने की 5 तारीख तक हर हालत में सभी कर्मचारियों का वेतन उन्हें मिल जाएगा इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी और उन्हें शोषण से भी मुक्ति मिलेगी क्योंकि अब प्रत्येक गतिविधि को आउटडोर सेवा निगम आउटसोर्स एजेंसियों के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।
