8th Pay Commision Big Change: केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि सरकार के द्वारा अभी तक सिर्फ इसकी घोषणा की गई थी और गठन से जुड़ी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी परंतु अब सरकार के द्वारा हाल ही में इस दिशा में अहम कदम उठाया गया है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने अलग-अलग मंत्रालय्यों जैसे कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग रक्षा ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों के साथ मिलकर विचार विमर्श की प्रक्रिया की गति काफी तेज कर दी है और अब जल्द ही आयोग के गठन की प्रक्रिया में प्रगति देखने को मिलेगी सरकार द्वारा अब इस पूरी प्रक्रिया को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है तो चलिए जानते हैं इसके साथ कोटक की आई नई रिपोर्ट के अनुसार आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या चेंज आया है।
सरकार के द्वारा मांगे गए 8वें वेतन आयोग पर सुझाव
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा हाल ही में लोकसभा में जवाब दिया गया है और जवाब देते हुए उनका कहना था कि सरकार ने आयोग के गठन से पूर्व संबंधित हिट धारकों से सुझाव मांगे हैं और सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगने के बाद आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और एक्सपर्ट्स के द्वारा यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि वेतन आयोग पर जल्द कार्रवाई होगी परंतु जब तक इसका गठन औपचारिक रूप से नहीं होता है तब तक सरकार द्वारा वेतन में संभावित बढ़ोतरी पर कुछ कहना एक जल्दबाजी होगी इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया जानने के बाद वेतन बढ़ोतरी पर कुछ कहा जा सकता है।
इस नए अपडेट का कर्मचारियों को बेसब्री से है इंतजार
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशन होल्डर लंबे समय से अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं क्योंकि सातवें वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी ऐसे में 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है और जिस पर सरकार के कम तेज हो गए हैं सरकार हर 10 साल में महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करती है और इसी प्रक्रिया में एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को प्रस्तावित करके लागू किया जा सकता है।
कोटक रिपोर्ट ने घटाई वेतन वृद्धि की कर्मचारियों की उम्मीद
आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी के बीच कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक नई रिपोर्ट में कर्मचारियों को हिला कर रख दिया है इनका मानना है की फिटमेंट फैक्टर हमें सिर्फ 1.8 प्रतिशत देखने को मिल सकता है जबकि सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है की वेतन बढ़ोतरी में काफी परेशानी देखनी पड़ सकती है क्योंकि अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद फिलहाल काफी कम है हालांकि अंतिम फैसला आयोग के गठन और उसकी सिफारिश के बाद ही लिया जाएगा फिलहाल कर्मचारियों में इस रिपोर्ट को लेकर ना खुशी दिखाई दे रही है।
