UP Basic School News Today: उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलने वाले परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में काम नामांकन होने के कारण पड़ोसी स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है और इस आदेश के जारी होने के बाद से ही काम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के विलय के बाद अन्य स्कूलों में नामांकन बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे मैं प्रदेश के अंदर मौजूद बिना मान्यता वाले स्कूलों पर शिकंजा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसको लेकर प्रताप सिंह बादल जो की बेसिक शिक्षा निदेशक है इनके द्वारा सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जिनके मुताबिक बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए और ऐसे स्कूलों की सूची 15 जुलाई तक निदेशालय में उपस्थित करने के आदेश जारी किए गए थे इसके बाद अब इन पर एक्शन शुरू कर दिया गया है।
बिना मान्यता वाले स्कूलों पर पूरे 1 लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर निजी विद्यालयों को लेकर शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के हर जिले में बिना मान्यता के चलने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है और अब इन सभी स्कूलों को बंद करने का जिम्मा खंड शिक्षा अधिकारी को दिया गया है अगर अभी बिना मान्यता वाले स्कूल चलते हैं तो ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और ऐसे सभी स्कूलों पर पूरे ₹100000 का जुर्माना लगाया जाएगा और जमाने के बावजूद स्कूल बंद नहीं किए जाते तो हर दिन के मुताबिक पूरे ₹10000 जुर्माना वसूला जाएगा।
मोहन सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं बिना मान्यता वाले स्कूल
शिक्षा संगठनों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों को मन स्वीकृति के साथ चलाए जा रहा है और ऐसा कई वर्षों से हो रहा है परंतु अभी तक सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इन स्कूलों की वजह से बच्चों का नंबर उपस्थित न होने के कारण उनका नाम बाद में सरकारी स्कूल में भी नहीं लिखा जाता और यह परिषदीय विद्यालयों में नामांकन घटना का एक मुख्य कारण है और इनमें से कई स्कूल तो ऐसे हैं ना ही इनको किसी भी बोर्ड की मान्यता प्राप्त है और ना ही यू डाइस पोर्टल पर अभी तक पंजीकृत किए गए हैं इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए यह स्कूल लगातार चल रहे हैं इसलिए शिक्षा संगठनों द्वारा ऐसे सभी स्कूलों पर कार्रवाई करने का सरकार से अनुरोध किया गया है।
बिना मान्यता निजी स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश
बिना मान्यता निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी कर दिए गए हैं और अब कोई भी ऐसा स्कूल गुप्त रूप से संचालित होता है तो नियमों के उल्लंघन करने के चलते ऐसे स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा और यह सभी गलती खंड शिक्षा अधिकारी की मानी जाएगी क्योंकि यह बिना मान्यता वाले स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों की सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन नहीं हो पता है जिस वजह से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर वा दर घटता जा रहा है
