8th Pay Commission News: पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक आठ में वेतन आयोग को लेकर विद्या राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में महत्वपूर्ण जानकारी दी है और कहां है कि कर्मचारी संगठनों ने आयोग के लिए काफी अहम सिफारिश की है जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने और स्टैंडर्ड कंजप्शन नॉर्म्स में बढ़ोतरी करने की मांगे शामिल है तो चलिए जानते हैं इस नए अपडेट में आठवें वेतन आयोग पर पूरी खबर क्या है।
OPS बहाली की मांग फिर से हुई तेज
पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी संगठन के द्वारा प्रमुख मांग रखी गई है और कहा है कि इस योजना को दोबारा लागू किया जाए खास तौर पर उन सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त हुए हैं और इस मांग पर विचार करते हुए आठवें वेतन आयोग में बड़ी अपडेट दी गई है।
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा इजाफा तथा मिलेगी अन्य सुविधाएं
संगठनों के द्वारा स्टैंडर्ड कंजप्शन नार्म को बढ़ाने की मांग की गई है जिसमें इस 3% से बढ़कर 3.6% तक रखने की मांग हुई है बता दे यह नॉर्मल यह तय करता है कि न्यूनतम पोषण और जरूरत को पूरा करने के लिए कर्मियों को कितनी सैलरी देनी चाहिए अगर इसमें वृद्धि होती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ेगा और इसके स्वीकृत होते ही कर्मचारियों का वेतन अच्छे दर से बढ सकता है।
कर्मचारी संगठनों के द्वारा एजुकेशन एलाउंस को बढ़ाने की और मेडिकल सुविधा प्रदान करने की भी मांगी रखी गई है ताकि कर्मचारियों को अपने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों से राहत मिल सके और साथ में कैशलेस मेडिकल सुविधा भी सरकार द्वारा मांगी गई है जिससे मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़ने पर उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई बोझ ना आए।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
इस आयोग की औपचारिक घोषणा जनवरी 2025 को ही हो चुकी है परंतु अभी तक टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस तय नहीं किए गए हैं अगर यह शर्त तय हो जाती है तो इसके बाद ही आयोग अपनी औपचारिक सिफारिश देगा सरकार के द्वारा पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सिफारिश ने एक जमीन 2026 से लागू की जाएगी इसलिए अभी आठवें वेतन आयोग के लागू होने में अच्छा खासा समय लग सकता है।
सिफारिशें से लागू होते ही कितने लोगों को मिलेगा फायदा
8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होते ही तकरीबन 50 लाख मौजूद कर्मचारी और तकरीबन 65 लाख पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है यह कदम केंद्र सरकार के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी लाभदायक माना जा रहा है इस बड़े फैसले से खपत आधारित अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी फिलहाल यह सिफारिश से अभी कर्मचारी संगठनों की तरफ से आई है जिस पर सरकार द्वारा भी फैसला लेना बाकी है वित्त राज्य मंत्री की तरफ से दी गई संसद में यह जानकारी दिखती है कि सरकार इस वेतन आयोग को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय है और जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करने की उम्मीद है।
